📝📝 कोर्ट आदेश नोंदणी 📝📝
हा लेख प्राप्त करणेसाठी खालील लिंक वर क्लिक करा.
👇👇👇👇👇👇👇👇
कोर्ट आदेश नोंदणी
🟢⚫🟡🟢🔵🟢⚫🔵🟢🔵🟢⚫🟡🔵
*लेख:-डॉ.संजय कुंडेटकर,उपजिल्हाधिकारी परभणी*
*संकलन:-मोहसीन शेख*
*मंडळ अधिकारी, ता.कर्जत जि.अहमदनगर*
*संपर्क :-९७६६३६६३६३*
*इमेल -mohsin7128a@gmail.com*
*Blog:-mohsin7-12.blogspot.com*
🟡🟢🔵🟣⚪🟡🟢🔵⚫🟡🟢
विविध न्यायालयीन/कोर्टाचे आदेश महसूल दप्तरात नोंदणी करताना सदर आदेश नोंदणीकृत असावा की नाही? याबाबत महसूल अधिकारी व कर्मचारी यांच्यामध्ये संभ्रम आढळतो. कोर्ट आदेशानुसार नोंदणी करताना मा.न्यायालयाने दिलेला निकाल व नोंदणी अधिनियम 1908 मधील कलम 89अ बाबत तरतूद या लेखात देण्यात आलेली आहे .त्यामुळे तलाठी व मंडळ अधिकारी यांना कोर्ट आदेश नोंदी बाबत संभ्रम राहणार नाही.
हा लेख प्राप्त करणेसाठी खालील लिंक वर क्लिक करा.
👇👇👇👇👇👇👇👇
कोर्ट आदेश नोंदणी
🟢⚫🟡🟢🔵🟢⚫🔵🟢🔵🟢⚫🟡🔵
*लेख:-डॉ.संजय कुंडेटकर,उपजिल्हाधिकारी परभणी*
*संकलन:-मोहसीन शेख*
*मंडळ अधिकारी, ता.कर्जत जि.अहमदनगर*
*संपर्क :-९७६६३६६३६३*
*इमेल -mohsin7128a@gmail.com*
*Blog:-mohsin7-12.blogspot.com*
🟡🟢🔵🟣⚪🟡🟢🔵⚫🟡🟢
9 comments:
छान माहीती संकलन ...
धन्यवाद
The registration act 1908 sec 17 Documents of which registration compulsory .
(2)Nothing in this clauses (b) and (c) of sub-section (1) applies to (vi) any decree or order of a court {except a decree or order expressed to be made on a compromise and comprising immovable property other than that which is the subject-matter of the suit or proceedings.
तडजोड हुकुमनामे रजिस्ट्रेशन अँक्ट 1908 मधील कलम 17 (2) (vi)लवकर करावेत.कलम 89 (A)प्रमाणे नाही.
सर नोंदणीकृत दस्त किती वर्ष ग्राहे असते आमच्या नोंदणीला 41 वर्ष झाले आहे यावर काही उपाय
आपसात समजुतीचा हुकुमनामा कसा रजिस्टर कसे करायचे प्रोसेस कशी आहे
आणि फिस किती लागते
what is the procedure of decree ragistration.
नमस्कार महसुल याचें सेवेशी...
मा. साहेब आपन कोर्टाचे न्यायनिर्णय व हुकुमनामा तसेच आदेशाची नोंदणी रजिस्टर करने सदर्भात लिखित मत विचार लेखन प्रसिद्ध केले आहे.
महाराष्ट्र राज्यातील अनेको तलाठी आपल्या लेखाचा आधार घेऊन मा.दिवानी न्यायालयाने पारीत केलेल्या न्याय निर्णय व हुकूमनामा व आदेशाची महसुल रेव्हेन्यू रेकॉर्ड 7/12 सदरी नोदविले जात नाही.
मा. सर्वोच्च न्यायालयाने पारीत केलेले व मा. मुंबई ऊच्च न्यायालयाने पारीत केलेले आदेश सविधानाच्या आर्टीकल 141 अन्वये सर्वावर बवनकारक आहे.
मा सर्वोच्च न्यायालयाने 2020 ALL SCR 1028 व बार्शी बार असोसिएशन वि महाराष्ट्र सरकार या प्रकरणात मा मुबई ऊच्च न्यायालयाने 2023 मध्ये दिलेल्या न्याय निर्णया नुसार आदेश डीक्री न्याय निर्णय तडजोड हुकूमनामा रजिस्टर नोदनी करन्याची आवश्यकता नाही. असे स्पष्टपणे नमुद केलेले आहे.
मा. सर्वोच्च व.ऊच्च न्यायालयाने पारीत केलेल्या आदेशा विरुध्द लेख प्रसिध्द करुन सविधान व मा. सर्वोच्च व ऊच्च न्यायालयाच्या अदेशाचा भंग करुन अवमानना होत आहे.
आपल्या लेखाचा आधार घेऊन महसुल अधिकारी तलाठी रेव्हेन्यू रेकॉर्ड ७/१२ सदरी नोदी करत नाहीत जनतेची लुट करत आहेत. अनेको महिने नोदी प्रलंबित ठेवून अवमानना कार्यवाहीस सरळ सरळ पात्र ठरत आहेत.
मा. दिवानी न्यायालय जिल्हा न्यायालय मुबई ऊच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालयाने पारीत केलेल्या आदेश डिक्री तडजोड डिक्री ची नोंद ७/१२ सदरी तलाठ्याने ७ ते 30 दिवसात नोदविने बवनकारक आहेत. असे अनेको न्याय निवाड्या द्वारे निश्चित केले आहे.
मा. दिवानी कोर्टाने न्याय निर्णय हुकूमनामा व आदेश घोषित केल्या नतर महसूल अधिकारी याना कोनतेही अधिकार प्राप्त होत नाहीत.
मा. सर्वोच्च न्यायालय ,उच्च न्यायालय ,जिल्हा न्यायालय ,दिवानी न्यायालय या प्रमाणे कार्यवाही होते अन्वये अतिम निर्णय महसुल अधिकारी याचेवर बवनकारक असतो.
महसुल केसेस बाबत मा.सर्वोच्च न्यायालय ,मा. मुंबई उच्च न्यायालय,महसूलमंत्री, आयुक्त, जिल्हाधिकारी ,ऊपविभागिय अधिकारी , तहसीलदार,मंडल अधिकारी, गाव कामगार तलाठी , या प्रमाणे उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय महसूल अधिकारी याचेवर बधनकारक असतो
वरील दिवानी न्यायालय व महसूल न्यायालय मधील वरिष्ठांनी न्यायमुर्तीनी दिलेले न्याय निर्णय कनिष्ट महसुल अधिकारी याचेवर कायद्याने बधनकारक असतात
दिवानी कोर्टाने मिळकती बाबत निर्णय घोषित केल्यानंतर महसुल अधिकारी न्यायालयास कोनतेही अधिकार प्राप्त होत नाहीत.
त्याउपरोक्ष मा गाव कामगार तलाठी मडल अधिकारी अधिकार क्षेत्र बाह्य कामकाज करुन पदाचा दुरूपयोग व गैरवापर करुन मा. दिवानी कोर्टाचा व वरिष्ठ महसूल अधिकारी याचे आदेशाचा भंग करून अवमानना कार्यवाहीस स्वतः जबाबदार होत आहेत.गाव कामगार तलाठी मा.दिवाणी कोर्टाचे आदेशाचे नोंदीस अनेको महिने लावत असल्यामुळे ते दफ्तर दिरंगाई कायदा २००६ कलम १०(२) व शिस्त व अपील अधिनियम १९७९ चे तरतुदी नुसार अवमान कारवाईस पात्र आहेत.
मा.दिवाणी कोर्टाने आपल्या आदेशात आदेश ,न्यायनिर्णय, हुकूमनामा रजिस्ट्रेशन कायदा १९०८ चे ८९ अ तरतुदी अन्वये रजिस्टर करण्याचे आदेश पारित केले असल्यास नोंदविणे बंधनकारक आहे.
मा. गाव कामगार तलाठी महसूल अधिकारी याचे न्याय निर्णय याची नोद ७/१२ सदरी ६0 दिवस सपताच करतात आणि मा. दिवानी कोर्टाचे डिक्री आदेश तडजोड डिक्री ची नोंदणी ७/१२ सदरी करत नाहीत.गाव कामगार तलाठी मा दिवानी न्यायालयाचे आदेशाना महत्त्व व किंमत देत नाहीत मा दिवानी जिल्हा उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीशानी पारीत केलेल्या आदेश न्याय निर्णय हुकुमनामा पेक्षा श्रेष्ठ झालेत.गाव कामगार तलाठी मंडल अधिकारी तहसीलदार न्यायालयाचे आदेश मानत नाहीत त्यांची अवहेलना करतात दुय्यम स्थान देतात.ही निंदनीय बाब आहे.
गाव कामगार तलाठी यांनी त्याचें कर्तव्य नुसार प्राप्त झालेल्या आदेश डिक्री तडजोड डिक्री वरिष्ठांचे आदेश पत्र अन्वये कागदपत्रे नुसार ७ दिवसाचे आत फेरफार नोंद घेने आवश्यक आहे व सदर नोदीची माहीती मडल अधिकारी याना देने एवढेच आहे. त्यानां मालकी हक्क ताबा कोनाचा आहे याचा विचार करन्याचे कोनतेही अधिकार नाहीत.
मा. साहेब आपला डिक्री आदेश नोदविने लेख मा सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाने पारीत केलेल्या आदेशा विरोधी व सविधान विरोधी कायदा विरोधी असल्यामुळे महसूल वरुन काढुन टाकावा अन्यथा आपल्या विरोधात अवमानना कारवाई होन्याची दाट शक्यता आहे.
आपला शुभचितक
Post a Comment